Shetkari Karjmafi 2025 कर्जमाफी जाहीर केले तर काय करावे, यासाठी आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्व जाहीर केले आहेत. कोणत्याही बँकेला जबरदस्तीने कर्जमाफी देण्यासाठी नियमित कर्ज परतफेड करण्यालाही कर्जमाफी केली, तेवढाच रकमेचा लाभ देण्याचे परिणाम बंधन असेल. याबाबतचे परिपत्रक रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आणि जाहीर केले आहे.
31 डिसेंबर 2024 चे हे परिपत्रक आहे. कर्जमाफी संदर्भात पूर्वीचा हा कायदा असून पी चिदंबरम अर्थमंत्री असताना तो कायदा देशाने स्वीकारला. त्यानंतर दिवंगत अरुण जेटली यांच्या सूचनेनंतर 2008 आणि 2018 या दोन वर्षांमध्ये त्यात काही बदल झाले. राज्यांनी स्वतःची आर्थिक शिस्त राखावी असे अपेक्षित आहे.
2024 खरीप हंगाम पिक विम्याचे पैसे लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार, सरकारने घेतला हा मोठा निर्णय;
जर तसं नाही केलं तर केंद्रीय पातळीवर जी मदत येते किंवा योजनांचे आर्थिक स्वरूपातील लाभ होतात, ते मिळणार नाहीत, असे तेव्हा ठरलं होतं. तो संदर्भ घेत सतत तुम्ही कर्जमाफी जेव्हा देतात, त्यामुळे नैतिक काही प्रश्न कसे निर्माण होतात. यासह इतर काही मुद्दे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली म्हणून ती कर्जमाफी जशी तशी स्वीकारावी, अशी सक्ती कोणत्याही बँकेला बंधनकारक नाही. उलट आरबीआय असे म्हणते आहे की, तुमचे जे बोर्ड आहे, समजा आता महाराष्ट्र बँकेचे बोर्ड आहेत किंवा युनियन बँकेचा बोर्ड आहे, एसबीआय चा बोर्ड आहे. त्यांची धोरणा काय आहे? त्याप्रमाणे तुम्ही कर्जमाफी करायची आहे. दुसरी गोष्ट अशी की कोणत्याही बँकेला राज्य सरकारने सांगितलं म्हणून जबरदस्त कर्जमाफी घेण्याच्या देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेता येणार नाही. नियमित कर्जपुरवठा परतफेड करणारे जे लोक आहेत, त्यांना तुम्हाला तेवढीच कर्जमाफीचा लाभ द्यावा लागेल.
Shetkari Karjmafi 2025 आरबीआयच्या परिपत्रकातील काही महत्त्वाचे मुद्दे
- राज्य सरकारचे कर्ज माफी योजना राबवताना काळजी घ्या, असं आरबीआयने नमूद केले आहे.
- Shetkari Karjmafi 2025 कर्जमाफीच्या निधीसाठी आधी बजेटचे नियोजन करा आणि त्यानंतरच ती कर्जमाफी द्या.
- कोणत्याही परिस्थितीत कर्जमाफी का दिली जाते आहे, याची स्पष्टता हवी.
- राज्य सरकार जेव्हा कर्जमाफी घोषित करतात, तेव्हा ती सगळी कर्जमाफीची प्रक्रिया फक्त 40 ते 60 दिवसांमध्ये पूर्ण करायची.
- कारण इतरवेळी मी आता 300 कोटींचा निधी दिला, त्यानंतर 600 कोटींचा दिला असं काही करता येणार नाही.
- तसेच बँकांच्या शिवाय इथून पुढे कर्जमाफीची योजना अंतर्गत येणार नाही, बँकांना ठरवायचं आहे की अशा पद्धतीने आपण कर्जमाफीच्या योजनेमध्ये जायचे की नाही.
- Shetkari Karjmafi 2025 कर्जमाफीची योजना झाली, आणि समजा दोन लाखाचं कर्ज आहे, परंतु दोन लाखाची पूर्तता होत नसेल तर ती संपूर्ण कर्जमाफी गृहीत धरली जाणार नाही.
- बँकांना कर्जदाराकडून म्हणजे या केसमध्ये शेतकऱ्यांकडून जे काही कर्ज वसूल करायचेच आहे. त्याबद्दलचा कायदेशीर अधिकार हा बाधितच ठेवलेला आहे.
- राज्य सरकारांना इथून पुढे मनाला वाटेल तेव्हा, राजकीय फायद्यासाठी कर्जमाफी घोषित करताना बँकांना विचारल्याशिवाय बँकेला या योजनेमध्ये घेता येणार नाही.
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |