Shasan Nirny 2025 राज्यात गावतळी, पाझर तलाव, बंधारे यातील गाळ/माती शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात वापरली तसेच पारंपारिक कुंभार समाजाच्या व्यक्तीने त्याच्या व्यवसायासाठी वापरले असल्यास त्यांना स्वामीत्वधन व अर्ज फि न आकारतात स्वखर्चाने गाळ/माती काढून ने ण्यास परवानगी देण्याबाबत शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
राज्यात महामार्ग एवढेच शेत / पाणंद रस्ते महत्त्वाचे आहेत. अशा रस्त्यांमुळे राज्यातील प्रत्येक शेतकरी शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी व यंत्रसामग्री पोहोचविण्यासाठी मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत / पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येत आहे.
सांगली भागात द्राक्षाच्या खरड छाटणीला सुरुवात; एकरी किती येतोय खर्च?
त्यासाठी तसेच घरकुलांसाठी / विहिरीसाठी आवश्यक असणारे गौण खनिज (मुरूम वगैरे) यांची आवश्यकता असून, ते विनामूल्य स्वखर्चाने काढून नेण्यास परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
Shasan Nirny 2025 केंद्र / राज्य शासनाच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कोणत्याही योजनेतून गावतळी / शेततळी / पाझर तलाव / गावनाले /शेत विहीर / महसुली नाले / बंधारे बांधकाम / माजी माल गुजारी तलाव (मामा तलाव) / लघु सिंचन तलाव (M.I.Tank) यांचे खोलीकरण / सरळीकरण तसेच पूरहानी थांबविण्याकरिता करण्यात येणाऱ्या खोलीकरण योजनेअंतर्गत निघणारी माती / दगड / मुरूम / माती रेती इत्यादी गौण खनिज खालील घटकांना उपलब्ध देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
- नियोजन विभाग (रोहयो) च्या राबविण्यात येत असलेली “मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत / पानंद रस्ते योजना”.
- विविध घरकुल योजनेचे लाभार्थी (पाच ब्रास मर्यादा).
- शेतकऱ्यांना स्वतःची विहीर बांधणे.
- संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिका व इतर शासकीय बांधकामे.
तसेच, घरकुल लाभार्थी व शेतकऱ्यांना स्वतःची विहीर बांधण्यासाठी तसेच शेततळे बांधण्याकरिता व शेत पाणंद रस्त्यासाठी सदर गौण खनिजाचा वापर करण्यात आल्यास कोणतेही शुल्क अथवा स्वामित्वधन आकारण्यात येणार नाही.
संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिका व इतर शासकीय बांधकामामध्ये स्वामित्वधन हे बांधकामाच्या मूळ अंदाजपत्रकात अंतर्भूत असल्यामुळे, या बांधकामाकरिता सदर गौण खनिज वापरण्याची मुभा असेल. मात्र, यासाठी संबंधित कार्यकारी यंत्रणेने कंत्राटदाराच्या देयकांमधून वसूल होत आहे. याबाबत खातारजमा करावी.
Shasan Nirny 2025 तहसीलदार हे परवाना अधिकारी
वरील प्रमाणे शासकीय बांधकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गौण खनिजासाठी तहसीलदार यांनी झिरो रॉयल्टी द्यावी. परंतु, संबंधित शासकीय यंत्रणेने स्वामित्वधनाची रक्कम कंत्राटदाराच्या बिलामधून केली की नाही, याबाबत खातारजमा करण्याची जबाबदारी तहसीलदार यांची राहील. सदर योजनेकरिता संबंधित तालुक्यातील तहसीलदार हे परवाना अधिकारी म्हणून काम करतील.
| इथे पहा | शासन निर्णय |
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |