Saur Krushi Pump Yojana 2025 प्रधानमंत्री कुसुम घटक ब या योजनेअंतर्गत सन 2024-25 या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सौर कृषी पंपासाठी महावितरण कंपनीस निधी वितरण करण्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारने निर्गमित केला आहे. त्यानुसार आता 100 कोटींच्या निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री कुसुम घटक ब या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अनुसूचित जातींसाठी विशेष घटक योजना, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना (कार्यक्रम) या लेखा शिर्षाखाली 444.06 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत आहे.
त्यापैकी 29.70 कोटी इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे. दरम्यान संदर्भात 2024-25 या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. तसेच संदर्भ क्र.3 पारिपत्रकान्वये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर रक्कमेच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
त्यानुसार या योजनेसाठी वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने प्रधानमंत्री कुसुम घटक ब योजनेअंतर्गत सौर कृषी पंप आस्थापित करण्यासाठी सन 2024-25 या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थ संकल्पित निधीतून या लेखा शिर्षाखाली 100.30 कोटी इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
बिनव्याजी पीक कर्ज मर्यादेत वाढ; ‘इतक्या’ लाखापर्यंत मिळणार कर्ज
Saur Krushi Pump Yojana 2025 शासन निर्णयात नमूद काय ?
- सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात आला आहे.
- सदर वितरित निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करून खर्च करावा.
- सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरून मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल, याची दक्षता घ्यावी.
- तसेच उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदीतून खर्चाचा अहवाल संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी यांनी आयुक्त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्त, समाजकल्याण सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी.
- विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरून शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल.
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |