Satbara Mohim 2025 महाराष्ट्रात वारसदारांना त्यांच्या जमिनीची मालकी हक्कासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. यावर तोडगा म्हणून राज्य सरकारने ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ जाहीर केली आहे.
मृत खातेदारांच्या वारसांना शेतजमिनीशी संबंधित अधिकार सहज आणि वेगाने मिळावेत यासाठी जिवंत सात-बारा मोहीम राज्यभर राबविण्याची महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सोमवारी (ता. 24) केली. मृत खातेदारांची नावे कमी होऊन वारसांच्या नावे सात-बारा करण्याचे मोहीम राबविण्यात येणार असून, त्यामध्ये राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन सहभागी व्हावे असे आवाहन ही बावनकुळे यांनी केले.
जलसाठ्यात झपाट्याने घट काय आहे, कारण जाणून घ्या;
जिवंत सात-बारा मोहिमेबाबत त्यांनी निवेदन केले. या विषयावर आमदार रणधीर सावरकर, भास्कर जाधव आणि प्रशांत बंब यांनी सहभाग नोंदवत सूचना केल्या. महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, वारस नोंदणी प्रक्रियेमध्ये अनेक वर्षे दिरंगाई होत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते.
अनेक वेळा मृत्यू खातेदारांच्या नावावरच जमिनी राहतात, त्यामुळे त्यांच्या वारसांना हक्क मिळवण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागते. ही प्रक्रिया वेळ खाऊ आणि खर्चिक असल्याने शेतकरी त्रस्त होतात.
जिवंत सातबारा मोहीम महसूल विभागाची पारदर्शकता वाढवणारी आणि लोककल्याणकारी ठरणार आहे. यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून त्वरित निर्णय घेता येईल, वेळ आणि पैशाची बचत होईल आणि वारसदारांना त्यांच्या हक्काची जमीन पटकन मिळेल. ही मोहीम शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारे असून, महसूल विभागाच्या कार्यक्षमतेत मोठा बदल घडवून आणेल.
Satbara Mohim 2025 अशी असणार मोहीम
महसूल विभागाकडून स्वतःहून वारसांची नोंद करण्यात येईल.
अर्जदाराने अर्ज न करता महसूल यंत्रणा पुढाकार घेईल.
मृत व्यक्तींची नावे सात-बारावरून कमी करून वारसांचे नोंद केली जाईल.
ही संपूर्ण प्रक्रिया फक्त दीड महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण केली जाणार आहे.
Satbara Mohim 2025 बुलडाण्यातील प्रयोगाची राज्यभर अंमलबजावणी
बुलडाणा जिल्ह्यातील यशस्वी प्रयोग पाहून राज्य शासनाने 19 मार्च 2025 रोजी निर्णय घेत संपूर्ण महाराष्ट्रात ही मोहीम 1 एप्रिल 2025 पासून राबवण्याचा आदेश दिला आहे.
या अंतर्गत महसूल विभागाकडून प्रत्येक गावातील नोंदीचे अद्ययावतीकरण केले जाईल.
तहसीलदार स्तरावरच वारसा हक्क निश्चित केला जाणार असून सक्सेशन सर्टिफिकेटची गरज लागणार नाही.
प्रकल्पासाठी स्थानिक आमदार, महसूल अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणा संयुक्तपणे काम करणार आहेत.
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |