Salokha Yojana 2025 गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात सलोखा योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेचा कालावधी दोन वर्षांचा होता, मात्र आता यात आणखी दोन वर्षांची मुदत वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क माफी दिली जाते. योजनेचा कालावधी वाढविल्यानंतर आता शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
Salokha Yojana 2025 महाराष्ट्रमध्ये किंबहुना देशामध्ये जमिनीच्या वादा बाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमिनी मोजणीवरून होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरून होणारे वाद, शेती वहिवाटीचे वाद, भावा-भावातील वाटणीचे वाद, शासकीय योजनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यते बाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेत जमिनीचे वाद समाजामध्ये आहेत.
पंतप्रधान किसान योजनेच्या लाभापासून वंचित आहात? मग ‘या’ योजनेत सहभागी होण्याची आली आहे सुवर्णसंधी!
या पार्श्वभूमीवर शासनाने शेत जमिनीचा ताबा व मालकीबाबत शेतकऱ्यांतील आपापसातील वाद मिटण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमध्ये सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी “सलोखा योजना” राबविली जाते.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेती जमिनीचा दाबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र 1000 रुपये व नोंदणी फी नाममात्र 1000 रुपये आकारून मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी मध्ये सवलत दिली जाते.
Salokha Yojana 2025 काय म्हटलंय शासन निर्णयात….
शेत जमिनीचा ताबा व वहीवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपापसातील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेत जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र 1000 रुपये व नोंदणी फी नाममात्र 1000 रुपये आकारण्याबाबतत सवलत देण्याबाबतच्या “सलोखा योजनेचा” कालावधी आणखी दोन वर्षांनी म्हणजेच दि. 02.01.2025 पासून ते दि. 01.01.2027 पर्यंत वाढविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |