Pik Vima Yojana 2025 शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरायचा आणि त्यात राज्य सरकार आपला आर्थिक सहभाग देऊन विमा कंपन्यांना रक्कम दिली जाईल, ही पूर्वी राज्यात असलेली पद्धत पुन्हा एकदा लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेतला आहे.
एक रुपयात पिक विम्याची गेली दोन वर्षे राज्यात सुरू असलेली योजना आता गुंडाळण्यात आली आहे. या योजनेत दोन वर्षांमध्ये रुपयांचा घोटाळे झाल्याचे आरोप जिल्ह्याजिल्ह्यात झाले होते.
अखेर सहा महिन्यांनी ‘या’ जिल्ह्यातील आठ हजार शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे पैसे मिळण्यास सुरुवात!
हे घोटाळे कसे झाले याचे पुरावेही वेळोवेळी समोर मांडण्यात आले होते. त्यामुळे या योजनेवर सर्व स्तरांमधून टीका केली जात होती. शेतकरी वर्गात ही नाराजी होती. त्यामुळे चौफेर टीकेनंतर योजना बंद करण्यात आली आहे.
Pik Vima Yojana 2025 आता पिक विमा पोटी संरक्षित विमा रकमेच्या दोन टक्के (खरीप पिकांसाठी), दीड टक्के (रब्बी पिकांसाठी) तर पाच टक्के (नगदी पिकांसाठी) असा हा हफ्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागणार आहे. पिक विमा योजना राबविण्यासाठी विमा कंपन्यांची नावे निविदेद्वारे निश्चित करण्यात येणार आहेत.
पंतप्रधान पिक विमा योजनाअंतर्गत राबविण्यात येणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना ही आहे त्या स्वरूपातच चालू ठेवली जाईल, असा निर्णय देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
Pik Vima Yojana 2025 योजना बंद केली; अनुदानाने दिलासा
- एक रुपयात पिक विमा योजना बंद केली तरी सर्व जिल्ह्यात आधुनिक व यांत्रिक शेतीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.
- त्यासाठी दरवर्षी 5 हजार कोटींचे अनुदान सरकार देईल व ते थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.
- नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत सध्या असे अनुदान 21 जिल्ह्यात 12 हजार गावांमधील शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे.
Pik Vima Yojana 2025 दोन वर्षातील घोटाळ्यांचे काय?
2023 मध्ये एक रुपयात पिक विमा योजना सुरू झाली. त्यात आपले सरकार सेवा केंद्र, कृषी विभाग अधिकारी, विमा कंपन्या यांच्या संगनमताने घोटाळे झाले.
एक रुपयात विम्याची योजना नसताना रब्बी हंगामात 2022-23 मध्ये सरकारला द्यावे लागलेले अनुदान होते, 122 कोटी रुपये, तर एक रुपयात विम्याची योजना आल्यानंतर सरकारने दिलेले अनुदान तब्बल 1,265 कोटींवर गेले.
खरीप हंगामात हाच आकडा 1,800 कोटींवर 4,700 कोटीवर गेला. पैशांची लटू झाली. त्यावर काय कारवाई होणार याची उत्सुकता आहे.
” शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा यासाठी निर्णय घेतला. आम्ही चौकशीसाठी एसआयटी नेमली आहे. तिचा अहवाल आल्यानंतर कारवाई होईलच. – देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री “
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |