यंदा पिक विमा हप्त्यासाठी शेतकऱ्यांना मोजावे लागणार जास्तीचे पैसे! वाचा सविस्तर; Pik Vima Hapta 2025

Pik Vima Hapta 2025 सोलापूर पेरणी न करता पिक विमा भरणे, भीमा भरलेल्या पिकाची पेरणी न करणे, सातबारा नसताना विमा भरून शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांमुळे प्रामाणिक शेतकरी अडचणीत आला आहे.

Pik Vima Hapta 2025

शासनाने एक रुपयात विमा योजना बंद केल्याने अधिक पैसे मोजून पिक विमा भरावा लागणार आहे. शिवाय नुकसान भरपाई मिळण्याचे दरवाजेही कमी झाले आहेत. राज्य शासन एक रुपयात पिक विमा योजना राबवली. मात्र, बोगसगिरीची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली.

तेलबिया युनिटसाठी लाखोंचे अनुदान, शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची नवी योजना! वाचा सविस्तर;

पेरणी न करता एक रुपयात विमा भरणे, एखादा एकर पेरणी करणे व चार-पाच एकरांचा विमा भरणे, बनावट सातबारा वर व शासकीय जमिनीवर विमा भरण्याची प्रकरणे उघडकीस आली.

WhatsApp Group Join Now

नव्या बदललेल्या पिक विमा धोरणानुसार यावर्षीच्या खरीप हंगामातील कीटकांचा विमा भरताना शेतकरी हिश्याची रक्कम भरावी लागणार आहे.

Pik Vima Hapta 2025 शेतकऱ्यांनी सहजासहजी पिक विमा भरावा इतकी कमी रक्कम नाही शिवाय आता नुकसान भरपाईही केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित मिळणार आहे.

अतिवृष्टी, संततधार व इतर कारणामुळे यापुढे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार नाही. तसे आदेशातच स्पष्ट केले आहे. खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांचा विमा भरण्यासाठी 499 पानांचा शासन आदेश 24 जून रोजी प्रसिद्ध झाला आहे.

WhatsApp Group Join Now

Pik Vima Hapta 2025 विमा हप्ता आणि कंपनीतही बदल

खरीप ज्वारी हेक्टरी70.44 रुपये
बाजरी हेक्टरी76.35 रुपये
भुईमूग हेक्‍टरी 95.25 रुपये
सोयाबीन हेक्टरी1 हजार रुपये
मुग हेक्टरी70 रुपये
उडीद हेक्टरी500 रुपये
तुर744.36 रुपये
मका हेक्टरी540 रुपये
कांदा हेक्टरी680 रुपये

Pik Vima Hapta 2025 केंद्र व राज्य शासन हिस्सा!

केंद्र व राज्य शासन प्रत्येकी सोयाबीनला हेक्टरी 5750 रुपये व मुगासाठी 375 रुपये हिस्सा विमा कंपनीकडे जमा करणार आहे. इतर पिकांना केंद्र व राज्य शासन हिस्सा भरणार नाही.

विमा कंपनी हे बदलण्यात आली असून, आता भारतीय कृषी कंपनी खरीप व रब्बी हंगामासाठी राहणार आहे.

खरीप हंगामातील पिकांचा विमा भरणे सुरू आहे. शेतकऱ्यांना शासनाने ठरवून दिलेली रक्कम भरावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांना ज्या पिकांचा विमा भरायचा आहे, त्याची सातबारावर नोंद करणे आवश्यक आहे. फार्मर आयडी असणेही गरजेचे आहे. अडचण असल्यास कृषी खात्याकडे संपर्क साधावा. – शुक्राचार्य भोसले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी”

इतर माहितीसाठीयेथे क्लिक करा

Leave a Comment