Pik Karj 2025 नवी दिल्ली कृषी कर्ज वितरण वितरणात पाच वर्षात महाराष्ट्र प्रमुख राज्य म्हणून उदयास आले आहे. 2019-20 ते 2023-24 दरम्यान, राज्यातील कृषी कर्ज 81,850 कोटी रुपयांवरून 1,68,547 कोटी रुपयांपर्यंत झपाट्याने वाढले. जे जवळजवळ दुप्पट आहे.
महाराष्ट्र आणि कृषी वित्त पुरवठा वाढविण्यासाठी केलेल्या एकत्रित प्रयत्नांचे हे प्रतिबिंब मानले जात आहे. प्रत्येक कृषी कुटुंबाच्या थकीत कर्जाचा भार चिंतेचा विषय आहे.
कोकणात मुसळधार पाऊस (आयएमडी) ने जारी केला अलर्ट; वाचा सविस्तर,
वित्त मंत्रालयाच्या मते, 202-324 दरम्यान महाराष्ट्रात दिलेल्या एकूण कृषी कर्जात ७४% वाटा अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचा होता. सकारात्मक बाब म्हणजे गेल्या पाच वर्षात कृषी कर्जामध्ये अनुत्पादक मालमत्तेची एनपीए पातळी राष्ट्रीय स्तरावर कमी झाली आहे.
Pik Karj 2025 तोवर कर्ज चक्र कायम…..
- सरकारने तारण मुक्त कर्जाची मर्यादा लाख रुपयांवरून दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढविली आहे.
- महाराष्ट्रातील शेतकरी नेत्यांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले परंतु पिकांचे उत्पन्न व बाजारपेठेची उपलब्धता यावर भर दिला आहे.
- पतपुरवठा सुधारला आहे परंतु जोपर्यंत पिकांचे उत्पन्न आणि बाजारपेठेची उपलब्धता मजबूत आणि सहज होत नाही तोपर्यंत कर्ज चक्र कायम राहील असे एका शेतकरी नेत्याने सांगितले.
Pik Karj 2025 राज्य कर्ज वाटप सरासरी कर्ज!
| महाराष्ट्र | 1,68,547 कोटी (49,270 रु.) |
| पंजाब | 25,687 कोटी (96,177 रु.) |
| हरियाणा | 89,396 कोटी (64,260 रु.) |
‘नाबार्ड’ अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय सर्वेक्षण, 2021-22, 2023-24. केरळ, कर्नाटक आणि तेलंगणा सारख्या राज्यांचे प्रति कुटुंब सरासरी कर्जे आणखी जास्त आहे.
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |