Pik E-KYC Nuksan Bharpai 2025 अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे नुकसानीची रक्कम जमा केली जाते. परंतू जिल्ह्यात अनेक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे खाते आधार प्रमाणिकरण व ई-केवायसी नसल्याने रक्कम जमा करण्यात अडचणी येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण व ई-केवायसी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीची मदत शेतकऱ्यांना तत्काळ मिळावी यासाठी ई-पंचनामा पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात मार्च, एप्रिल, मे 2023 मधील अवकाळी पाऊस, ऑक्टोंबर 2021, सप्टेंबर, ऑक्टोबर 2022, जुन, जुलै 2023 मध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे.
सलोखा योजनेचा 1191 नागरिकांना मिळाला लाभ
शेतकऱ्यांना नुकसानीची मदत तत्काळ मिळावी याकरिता ई-पंचनामा पोर्टलवर तालुका स्तरावरून आतापर्यंत 2 लाख 82 हजार 386 बाधित शेतकऱ्यांची यादी अपलोड करण्यात आली असून जिल्हा स्तरावरून नोंदी मान्य करण्यात आलेल्या आहेत. आतापर्यंत शासन स्तरावरून डीबीटीद्वारे 2 लाख 11 हजार 148 बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात 149 कोटी 5 लाख 20 हजार इतका निधी जमा करण्यात आलेला आहे.
काही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे आधार बंद असणे, ई-केवायसी न करणे, आधार बॅक खात्‍याशी लिंक नसणे, आधार प्रमाणिकरण, ई-केवायशी केली नसल्यामुळे अजूनही 64 हजार 138 बाधीत शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत निधी शासन स्तरावरून वितरीत करता आलेला नाही. त्यामुळे तालुका कार्यालय, तलाठी यांच्याकडून व्हीके नंबर प्राप्त करून बाधित शेतकऱ्यांनी जवळच्या सेतू केंद्रात जाऊन आधार प्रमाणिकरण, ई-केवायशी करावे. त्यानंतर शासनस्तरावरून मदत थेट बॅक खात्यात जमा करण्यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.
नांदेड जिल्ह्यात जुन-जुलै 2023 मध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या पिकाच्या नुकसानीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी आपल्या नजिकच्‍या सीएससी केंद्रावर जाऊन बायोमॅट्रीक पद्धतीने ई-केवायसी करुन घ्‍यावे. ई-केवायसी करण्यात आलेल्या शेतकऱ्याच्‍या आधार संलग्‍न बॅंक खात्‍यावर शासनाकडून रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित तलाठी किंवा तहसीलदार यांच्याशी शेतकऱ्यांनी संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
जिल्ह्यात जुन-जुलै 2023 मध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या पिकाच्या नुकसानीच्या अनुषंगाने जिल्‍ह्यातील 6 लाख बाधित शेतकऱ्यांसाठी 420 कोटी रुपयाचा निधी मंजुर झाला आहे. सद्यस्थितीत 3 लाख 50 हजार बाधित शेतकऱ्यांसाठी 250 कोटी रुपयाच्या रक्कमेच्या याद्या शासनाच्‍या ऑनलाईन पोर्टलवर तहसील कार्यालयामार्फत संबंधीत तलाठी यांनी अपलोड केल्‍या आहेत. ही माहिती अपलोड केलेल्‍या बाधित शेतकऱ्यांना वि. के. नंबर प्राप्त झाले असून हे नंबर संबंधीत गावाचे तलाठी यांच्याकडे उपलब्‍ध आहेत. बाधित शेतकऱ्यांनी तलाठी यांच्याकडून वि. के. नंबर प्राप्त करुन घ्‍यावेत.
ई-केवायसी होत नसल्‍याची बाब अनेक शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. त्‍या अनुषंगाने शासन स्‍तरावर संपर्क केला असता, केंद्र शासनाच्‍या युआयडीएआय आधार पोर्टलला काही तांत्रिक अडचणी येत असल्‍याने बायोमॅट्रीक पडताळणी आणि ओटीपी तयार होत नसल्‍याबाबत माहिती मिळाली आहे. ही समस्‍या लवकरच सोडवली जाईल, असे उपजिल्हाधिकारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |