Navin Pik Vima Yojana 2025 नागपूर: सन 2023 ते 24 मध्ये लागू केलेला एक रुपयात पंतप्रधान पिक विमा योजनेत सरकारने सुधारणा केल्या आहेत. सुधारित योजनेत सोयाबीन वगळता अन्य 12 पिकांच्या हप्त्यांमध्ये तसेच 15 जिल्ह्यात सोयाबीनमध्ये केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा राहणार नाही. नवीन सुधारणेनुसार केंद्र व राज्य सरकारने खरीप व रब्बी हंगामात किमान 5 हजार 728 कोटी रुपये वाचवल्याने ही रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागणार आहे.
सुधारित योजनेत राज्यातील 29 पैकी 24 जिल्ह्यांमधील 15 खरीप व सहा रब्बी पिकांचा समावेश केला आहे. यावर्षी 24 जिल्ह्यांपैकी धाराशिव लातूर व बीड या तीन जिल्ह्यांसाठी आयसीआयसीआय लोबर्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे तर उर्वरित 21 जिल्ह्यांसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनीची नियुक्ती केली आहे.
तेलंगणा टॉपवर, महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर ‘सीसीआय’ची मोठी हालचाल! वाचा सविस्तर;
Navin Pik Vima Yojana 2025 पूर्वी विमा संरक्षित रकमेच्या दोन टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना तर उर्वरित 98% रक्कम केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी 50 टक्क्यांप्रमाणे द्यायचे. एक रुपयात विमा केल्यानंतर हप्त्यातून एक रुपया वजा करून उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य सरकारने दिली. आता विमा हप्त्या पोटी पीकनिहाय संरक्षित रकमेच्या 0.25 ते 1.50% रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे.
Navin Pik Vima Yojana 2025 सरकारने 5,728 कोटी रुपये वाचविले!!
एक रुपयात पिकविमा असताना 2024-25 च्या खरीप हंगामात विमा हप्त्यापोटी राज्य सरकारने 4,802 रुपये कोटी व केंद्राने 3,282 कोटी असे एकूण 8,084 कोटी रुपये कंपन्यांना दिले होते.
ही रक्कम आता शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार असल्याने सरकारची जवळपास 50% रक्कम वाचणार आहे. सन 2024-25 च्या रब्बी हंगामात राज्याने 1,042 कोटी व केंद्रने 644 कोटी असे एकूण 1,686 कोटी रुपये कंपन्यांना दिले होते. सरकारची ही 100 टक्के रक्कम वाचणार आहे.
शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागणार..
Navin Pik Vima Yojana 2025 पूर्वी विपरीत हवामानामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास 25 टक्के अग्रीम नुकसान भरपाई दिली जायची. ती सुधारित योजनेत मिळणार नाही. ही योजना पीक कापणी प्रयोग आधारित असल्याने शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीची माहिती 72 तासांच्या आत कंपनीला कळवावी लागणारा नाही. या योजने शेतकऱ्यांना विमा काढूनही 30 टक्के नुकसान सहन करावे लागणार आहे. अशी माहिती शेतकरी संघटनेने मिळेल दामले यांनी दिली.
या पिकांना हप्त्यांमधून वगळले
Navin Pik Vima Yojana 2025 सुधारित पंतप्रधान पिक विमा योजनेतील धान (भात), ज्वारी, बाजरी, नाचणी, भुईमूग, कारले, तीळ, मूग, उडीद, तूर, कापूस व खरीप कांदा या पिकांच्या विमा हप्त्यात केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा राहणार नाही.
धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजी नगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, व यवतमाळ या 15 जिल्ह्यांमधील सोयाबीनच्या विमा हप्त्यात केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा राहणार आहे.
नाशिक, नंदुरबार, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अकोला, वाशिम, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या 11 जिल्ह्यांमधील सोयाबीनच्या विम्यात केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा राहणार नाही.
Navin Pik Vima Yojana 2025 नुकसान भरपाई चे कप व कॅप मॉडेल!
पिकांची नुकसान भरपाई देण्यासाठी सुधारित योजनेत 80:110 या कप व कॅप मॉडेलचा समावेश केला आहे. याच पिकांचे नुकसान 80% झाल्यास विमा कंपन्यांना त्यांच्या फायद्यावर पाणी फिरावे लागेल. 80% पेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाईची 80 ते 110 टक्क्यांनदरम्यानची रक्कम राज्य सरकार देईल.
जर नुकसान 80% पेक्षा कमी नुकसान झाले तर नुकसान व 80 टक्के यातील फरकाची रक्कम कंपन्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे पिकांचे नुकसान कितीही झाले तरी ते 70% च्या आतच दाखवले जाणार आहे. शिवाय, नुकसान भरपाईसाठी उंबरठा उत्पन्नाची अट कायम असून, राज्य सरकारने मागील तीन वर्षांचे उंबरठा उत्पन्न अजूनही जाहीर केले नाही. त्यामुळे विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना मागील 3 वर्षाची नुकसान भरपाई दिलेली नाही.
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |