Mahasul Vibhag 2025 शेत जमिनीचे संबंधित प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याकरिता माहे जुलै अखेर जिल्हानिहाय लोक अदालतीचे आयोजन करावे, त्याचबरोबर नागरिकांना शेत जमिनीची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्याकरिता याबाबत इतर राज्याच्या प्रणालीचा अभ्यास करावा, असे निदर्शक निर्देश राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
पुणे जिल्ह्याने सुरू केलेल्या महसूल लोक अदालतीमुळे महसूल दाव्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात निकाली निघणार आहेत. त्यामुळे ही सर्वसामान्यांना न्याय देणारी महसूल लोक आदालतीची मोहीम यापुढे राज्यभरात राबवली जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी केली.
विदर्भात उकडाची लाट ‘या’ तारखे नंतरच पावसाची शक्यता वाचा सविस्तर;
Mahasul Vibhag 2025 पुणे येथे झालेला महसूल परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सहा विभागीय आयुक्तांना महसूल विभागाच्या परिवर्तनाच्या दृष्टीने काही जबाबदाऱ्या दिल्या होत्या. त्यानुसार पुणे जिल्ह्याने हा उपक्रम हाती घेतला आहे.
राज्यात मंत्रालय ते नायब तहसील पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर म्हणजेच 13 लाखावर महसूल दावे प्रलंबित आहेत. ती प्रकरणे कशी संपतील यासाठी महसूल लोक अदालतीत मध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर तसेच पक्षकार आणि वकिलांचे सहकार्य घेण्यात आले.
Mahasul Vibhag 2025 महसूल विभाग हा राज्याचा चेहरा आहे. वेळ आणि पैशाची बचत, मैत्रीपूर्ण न्यायव्यवस्था निर्माण करण्याकरिता, स्वखुशीने तडजोड निर्माण करण्याची व्यवस्था, महसूल व्यवस्थेवरील ताण कमी करणे आधी काम या महसूल लोक अदालतीच्या माध्यमातून झाले आ
महसूल विभागात मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता आणण्यात येत आहे. विभागातील मागील 25 वर्षांपासून प्रलंबित असलेले विषय शासनाच्या 100 दिवसाच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पुढे नेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
पुणे जिल्ह्याने सादरीकरण केलेल्या बाबींच्या अनुषंगाने विविध शासन निर्णय काढण्यात येणार असून त्यामुळे राज्याच्या महसुलात 20 हजार कोटींची वाढ होईल.
Mahasul Vibhag 2025 ई-फेरफार प्रणालीच्या अनुषंगाने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या परिपत्रकाचे राज्यभर अभिनंदन झाले असून, या परिपत्रकाप्रमाणे अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय करण्यात येईल असेही ते म्हणाले.
राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण आणले असून ‘एम सॅड’ म्हणजेच दगडापासून केलेली वाळू बांधकामात वापरली जाईल. त्या दृष्टीने शासकीय, खाजगी जागा उपलब्ध करून देऊन क्रेशर उभारण्यात येतील.
“छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व” अभियानासाठी ज्याप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी दिला जातो त्याप्रमाणे महसूल लोक अदालतील द्यावा, महसूल विभागाला अत्याधुनिक मल्टीपर्पज वाहने मिळाल्यास विभागाच्या कामाला गती येईल, असेही ते म्हणाले.
Mahasul Vibhag 2025 यावेळी जिल्ह्यातील डुडी यांनी महसूल लोक अदालतीच्या आयोजनामागील भूमिका सांगितली. ते म्हणाले राज्यातील मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित महसूल प्रकरणाबाबत उपाययोजना करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पुणे जिल्ह्याने पुढाकार घेऊन ही लोक अदालत आयोजित केली आहे.
Mahasul Vibhag 2025 यावेळी महसूल लोक अदालतती निकाली घेतलेल्या प्रकरणातील पक्षकारांना प्रतिनिधी स्वरूपात निकाल पत्रांचे वाटप करण्यात आले. यास प्रसंगी वकील आणि पक्षकार यांनी प्रतिनिधिक स्वरूपात मनोगत व्यक्त केले. अप्पर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी आभार व्यक्त केले.
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |