Maharashtra Budget 2025 विधानसभा निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सादर करण्यात आले. नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्प आज 10 मार्च रोजी अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधीमंडळात सादर केला. यात शेतकऱ्यांना काय काय मिळालं ते वाचा सविस्तर..
नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफी, लाडकी बहीण योजना अंतर्गत 2100 रुपये वाढीव लाभ, वीज बिल माफ होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती.
प्रचारादरम्यान महायुतीने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागले होते. मात्र, याबाबत ही कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे.
शेती व शेतीपूरक क्षेत्रासाठी काही योजनांची तरतूद करण्यात आली. यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सौरऊर्जा प्रकल्प, गाळयुक्त शिवार यादींसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी 500 कोटी
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा 21 जिल्ह्यातील 7 हजार 201 गावांमध्ये राबविण्यात येत असून या प्रकल्पासाठी सन 2025-26 मध्ये 351 कोटी 42 लाख रुपये तरतूद प्रस्तावित आहे.
कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी “कृत्रिम बुद्धिमत्ता” तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
Maharashtra Budget 2025 सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता
सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसासिंचन योजनेसाठी 200 मेगावॅट क्षमतेच्या 1 हजार 594 कोटी रुपये किमतीच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता आली आहे.
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातून डिसेंबर 2024 अखेर 12 हजार 332 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून हा प्रकल्प जून 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सन 2025-26 करिता 1 हजार 460 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.
गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजना
‘गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार’ ही योजना राज्यात कायमस्वरूपी राबविण्यात येणार आहे. 2025-26 मध्ये कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यासाठी 382 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
हरभऱ्याची आवक किती; कसा मिळाला दर, वाचा सविस्तर…
नदी जोड प्रकल्पास तत्वतः मान्यता
वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे, या प्रकल्पाचे अंदाजित किंमत 88 हजार 574 कोटी रुपये असून प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा,अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्ह्यांना होणार आहे.
दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पामुळे 3.55 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून त्यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभ क्षेत्रातील 9 हजार 766 हेक्टर क्षेत्र पुनस्थर्पित होईल.
नाशिक जिल्ह्यातील 2 हजार 987 हेक्टर क्षेत्रालाही यामुळे सिंचनाचा लाभ होईल. या प्रकल्पाचे अंदाजित किंमत 2 हजार 300 कोटी रुपये आहे. शासनाने महत्वकांशी तापी महापुर्नभरण हा 19 हजार 300 कोटी रुपये किंमतीचा सिंचन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविले आहे.
या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून 54.70 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. यातून मराठवाड्यातील सुमारे 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल.
Maharashtra Budget 2025 जलयुक्त शिवार अभियान 2.0
राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे आणि महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेची सुमारे 5 हजार कोटी रुपये किमतीची कामे नाबार्ड अर्थसाहयाच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आली आहेत.
जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत 5 हजार 818 गावांमध्ये 4 हजार 227 कोटी रुपये किंमतीची 1 लाख 48 हजार 888 कामे करण्यात येणार आहेत.
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |