Maharashta Bamboo Policy 2025 राज्यातील शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देणाऱ्या महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025 ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात अली.
Maharashta Bamboo Policy 2025 बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यातून जागतिक स्तरावर आणि देशांतर्गत बांबू उत्पादनात महाराष्ट्राचे स्थान आणखी बळकट करण्यात येणार आहे.
ऊस बेणेमळा व्यवस्थापन!!
Maharashta Bamboo Policy 2025 राष्ट्रीय बांबू मिशन आणि महाराष्ट्र मिशन 2023 शी सुसंगत असे हे धोरण असेल पुढील 5 वारशाच्या कालावधीत हे धोरण राबविले जाईल.
Maharashta Bamboo Policy 2025 या कालावधीत आणि त्यानंतर पुढील 10 वर्षात राज्यात 50 हजार कोटींचा गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. यातून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रित्या 5 लाखांहून अधिक जणांसाठी रोजगार निर्मिती होणार आहे.
बांबू उत्पादक शेतकरी व उद्योगाला कसा होणार फायदा
- या धोरणात बांबू शेतकरी उत्पादक संघटना, कंत्राटी शेती आणि ऊर्जा, उद्योग आणि इतर घरगुती क्षेत्रांमध्ये बांबूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी पायाभूत सुविधा म्हणून सामायिक सुविधा केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.
- राज्यभरात 15 बांबू क्लस्टर्स स्थापना करण्यात येतील. याशिवाय दुर्गम भागातील बांबू कारागिरांसाठी सूक्ष्म सामायिक सुविधा केंद्र सुरू करण्यात येतील. तसेच बांबूच्या संशोधन आणि विकासासाठी कृषी विद्यापीठांचे सहकार्य घेतले जाईल.
- शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी, यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातील. यासाठी आवश्यक तेथे आंतरराष्ट्रीय संस्थासोबत सामंजस्य करार केले जातील.
- बांबूंशी निगडित प्रक्रिया उद्योगांना व्याज अनुदान, वीज अनुदान तसेच मुद्रांक शुल्क व वीज शुल्क सवलती दिल्या जातील. याशिवाय बांबू क्षेत्रातील नवोन्मेषावर आधारित स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसाठी व्हेंचर भांडवल निधी म्हणून 300 कोटी रुपयांचा तरतुदीला हि मान्यता देण्यात आली.
- महाराष्ट्रात आशियायी विकास बँकेच्या सहकार्याने बांबू विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी सुमारे 4,271 कोटी रुपयांचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाद्वारे शेतकरी उत्पादक कंपनीला दर्जेदार रोपांची निर्मिती, अनुदान व प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
- बांबू उत्पादक, उद्योग व वितरक यांच्यात समन्वयन साधण्यात येणार आहे. तसेच बांबू आधारित उद्योगांसाठी पीएलआय योजना तयार करून मागणी पुरवठामधील दरी कमी करून बाजारपेठेचा विकास करण्यात येणार आहे.
- औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये 5 ते 7 टक्के बांबू या बायोमासचा वापर केला जाणार आहे. जीआयएस, एमआयएस, ब्लॉकचेन, ड्रोन, टिशू कल्चर लॅब्स इत्यादींच्या माध्यमातून बांबू मूल्य साखळीचा विकास करण्यासाठी नवीन तंत्र व संशोधनाला चालना दिले जाणार आहे.
- विशेषतः मनरेगातून व सार्वजनिक लागवडीच्या माध्यमातून मोकळ्या जमिनीवर बांबू लागवड करण्यात येणार आहे.
- महाराष्ट्र बांबू धोरण 2025-30 राबविण्यासाठी 1 हजार 534 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात अली. तर 20 वर्षाच्या कालावधीसाठी 11 हजार 797 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस तसेच चालू आर्थिक वर्षात धोरणाच्या अंलबजावणीसाठी 50 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात अली.
राज्यात बांबूला लागवड व उद्योगाला वाव!!
Maharashta Bamboo Policy 2025 जगात बांबूंची बाजारपेठ 2023 पर्यंत 88.43 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होणार आहे. सध्या भारताची बांबू निर्यात 2.3 टक्के इतकी आहे.
भारतातील बांबू उद्योग 28 हजार कोटींचा आणि बांबूचे वन क्षेत्र 4 टक्के इतके आहे. देशाची दरवर्षीची बांबू उत्पादन क्षमता 32 लाख 3 हजार टन इतकी आहे.
महाराष्ट्रात बांबू लागवडीखालील क्षेत्र हे भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचे म्हणजेच 1.35 दशलक्ष हेक्‍टर आहे. महाराष्ट्राचे 2022 मधील बांबू उत्पादन 9 लाख 47 हजार टन होते.
सध्या अमरावती, सिंधुदुर्ग व भंडारा जिल्ह्यात उत्पादनाच्या दृष्टीने बांबू फलर क्लस्टर्स आहेत.
महाराष्ट्रात लागवडीयोग्य पडीक जमीन आणि पडीक जमीन लक्षात घेता बांबू उत्पादनाची क्षमता दरवर्षी सुमारे 157.12 लाख टन होऊ शकते.
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |