Mahadbt Portal 2025 शासनाला अनुदान अदा करताना कोणत्याही मध्यस्थीची गरज नसते यालाच डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) असे म्हणतात. गत दशकभरापासून डीबीटीचा वापर अधिकच वाढला आहे. या अनुषंगाने शासनाच्या अनेक योजनांचा या पोर्टलद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर केला जातो.
भारत सरकारने शासकीय योजनांचे अनुदान वितरण सुव्यवस्थित करण्यासाठी जानेवारी 2013 मध्ये थेट लाभ हस्तांतरण योजना सुरू केली. लाभार्थींचा आधार क्रमांक त्यांच्या बँक खात्यांशी जोडून काम करतो. सरकार आधार-आधारित ओळख वापरून लाभर्थींचे प्रमाणीकरण करते आणि थेट त्यांच्या खात्यात निधी हस्तांतरित करते. डीबीटी म्हणजे कुठल्याही शासकीय योजनेतून मिळणारा फायदा, अनुदान, फक्त लाभार्थींच्या स्वतःच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यावरच शासनाला जमा करावा लागतो.
उन्हाळ्यात जमिनीच्या मगदूराप्रमाणे पिकांना पाणी कसे द्याल? जाणून घ्या सविस्तर;
शासकीय अनुदान असलेली योजनेतील वस्तू खरेदी करावयाची असल्यास मर्जीनुसार दुकानातून ही कॅशलेस पद्धतीने एनइएफटी, आरटीजीएस, धनादेश या पद्धतीचा अवलंब केला जातो. पूर्ण रक्कम दुकानदारास अदा करून खरेदी करावे लागते. विशिष्ट वस्तू खरेदी करण्याकरिता खात्याची ऑनलाईन पूर्वपरवानगी प्राप्त करून घ्यावी लागते. त्यावर असलेले अनुदान आधार संलग्न खात्यावर जमा करण्यात येते. यालाच ‘डीबीटी’ असे म्हणतात.
Mahadbt Portal 2025 डीबीटीचा भंग कसा होतो…
उधारीवर खरेदी केल्यावर सुद्धा अनुदान हे प्रत्येक शेतकऱ्याचे आधार लिंक खात्यावर शासकीय विभागाद्वारे जमा करणे अनिवार्य आहे.
लाभार्थींचे वैयक्तिक बँक खात्यावर अनुदान जमा झाल्यावर लाभार्थी त्यातील रक्कम कंपनीला अदा करून त्यानंतर कंपनीद्वारे उधारीची रक्कम विशिष्ट पुरवठादार आला अदा करू शकते.
अनुदान हे वैयक्तिक शेतकऱ्याच्या खात्यावरच शासकीय विभागामार्फत जमा करणे अनिवार्य आहे.
शासकीय विभागाला कोणत्याही परिस्थितीत शेतकरी उत्पादक कंपनीला अनुदान अदा करता येत नाही, येथेच नेमका डीबीटीचे उल्लंघन होत असते. यावर सूक्ष्म काम करणे आवश्यक आहे.
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |