Kiman Adharbhut Kimat Yojana 2025 किमान आधारभूत किंमत खरेदी योंजनेअंतर्गत खरीप पणन हंगाम 2024-25 मध्ये केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमी भावा व्यतिरिक्त या योजनेअंतर्गत मदत मिळणार आहे.
नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धानविक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीन धारणेनुसार प्रति हेक्टर रुपये 20000/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी देण्यात येणार आहे.
महाडीबीटी योजनांच्या अनुदानाबाबत महत्वाचे शासन निर्णय,वाचा सविस्तर;
यासाठी शासन निर्णय काढून शासनाने मान्यता दिली आहे. सदर रक्कम धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात येणार आहे.
WhatsApp Group
Join Now
Kiman Adharbhut Kimat Yojana 2025 योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार ?
- वरील अतिरिक्त प्रोत्साहनपर राशी केवळ पणन हंगाम २०२४-२५ मधील खरीप धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांकरिता लागू राहील.
- खरीप पणन हंगाम 2024-25 मधील किमान आधारभूत किमतीवर प्रोत्साहनपर राशी द्यावयाची असल्याने, पणन हंगाम 2024-25 साठी धान/भरड धान्य खरेदी बाबतच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीनुसार शेतकरी नोंदणी झाली असल्याची दक्षता घ्यावी.
- Kiman Adharbhut Kimat Yojana 2025 किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी प्रत्यक्ष धान लागवडीच्या क्षेत्राची ई-पीक पाहणी, ई-भूमी, महानोंदणी, पोर्टल इ. पोर्टलवर वर पाहणी द्वारे खातर जमा करून तसेच, वन जमिनी, देवस्थान जमिनी व शेती महामंडळाच्या जमिनी संदर्भात प्रत्यक्षात खरेदी केंद्रावरील या शेतकऱ्यांच्या ऑनलाईन नोंदणी घेतल्या आहेत.
- अशा सर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो वा नसो) त्यांच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्रापैकी प्रत्यक्ष धान पेरणी केलेल्या क्षेत्राची खात्री करून संबंधित शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर लाभ अनुज्ञेय राहील.
- शेतकऱ्यांना (धान विक्री केली असो वा नसो) धान उत्पादन करिता प्रति हेक्टरी रुपये 20000/- प्रमाणे प्रोत्साहनपर राशी केवळ थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) डीबीटी माध्यमातूनच वाटप करण्यात यावी.
- धान उत्पादक शेतकरी हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन अभिकर्ता संस्थांकडून सुरू केलेल्या कोणत्याही खरेदी केंद्रावर नोंदणीकृत असला पाहिजे.
- प्रोत्साहन पर राशीस पात्र होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे धान अभिकर्ता संस्थांना विक्री करणे बंधनकारक नाही.
- शेतकऱ्याने सादर केलेला सातबाराचा उतारा त्यावरील धान लागवडीखालील जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार प्रोत्साहनपर राशीची रक्कम निश्चित करण्यात यावी. यासाठी महसूल विभागाने विकसित केलेल्या ई-पीक पाहणी अपद्वारे संकलित केलेल्या माहितीचा आधार घेण्यात यावा.
- एखादा शेतकरी दोन्ही अभिकर्ता संस्थाकडे नोंदणीकृत असल्यास, त्याच्या एकूण जमिनी धारणेनुसार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) त्यास प्रोत्साहनपर राशी देय राहील.
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |