आतापर्यंतच्या केंद्र व राज्याच्या कर्जमाफी योजनेतून किती वेळा झाली कर्जमाफी? वाचा सविस्तर…Karja Mafi Maharshtra 2025

Karja Mafi Maharshtra 2025 कोल्हापूर : राज्य शासनाने कर्जमाफीच्या दाखवलेल्या गाजरामुळे शेतकऱ्यांची कर्ज परतफेडची मानसिकता कमी झाली आहे. त्याचा फटका विकास संस्थांना बसत असून यंदा उसाच्या उताऱ्यात कमालीची घट झाल्याने दुहेरी संकट संस्थासमोर उभे राहिले आहे.

Karja Mafi Maharshtra 2025

WhatsApp Group Join Now

2008 ला मोठी कर्जमाफी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केली होती. राज्यात 2014 ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्ज माफी योजना आणली.

त्यांनी थकबाकी दरांवर पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन अनुदान दिले. 2019 च्या निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणली. या योजनेचे अजून गुऱ्हाळ सुरू आहे. जिल्ह्यातील साडेसात हजार शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानापासून अजून वंचित राहिले आहेत.

आतापर्यंत केवळ 40 टक्के वसुली…Karja Mafi Maharshtra 2025

विधानसभा निवडणुकीत कर्जमाफीची घोषणा महायुतीच्या नेत्यांनी केली होती. सरकारी येऊन तीन महिने झाले तरी अद्याप कर्जमाफीचे नाव नाही. त्यामुळे आत्तापर्यंत 40 टक्केच वसुली जोपर्यंत 70 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही.

घरकुल बांधण्यासाठी 100 दिवसांचे अभियान…

घरकुल बांधण्यासाठी महाआभास आबासाहेब आवास अभियान देशभर राबविले आहे. 1 जानेवारी ते 10 एप्रिल दरम्यान घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करायचे आहे. वेळेत बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या बक्षीस योजनेचाही आहे लाभ मिळणार आहे.

WhatsApp Group Join Now

बिनव्याजी पीक कर्ज मर्यादेत वाढ; ‘इतक्या’ लाखापर्यंत मिळणार कर्ज

देवस्थान जमिनी, सामाईक कर्ज वाटप थांबले…

शासनाच्या नवीन नियमानुसार देवस्थान जमिनी व सामाईक क्षेत्रावर पीक कर्ज देणे बंद केल्याने त्याचा परिणामही विकास संस्थांच्या कर्जवाटप व वसुलीवर झाला आहे.

आतापर्यंतच्या केंद्र व राज्याच्या Karja Mafi Maharshtra 2025 योजना

केंद्र सरकार2008देशातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी 72 हजार कोटींची कर्जमाफी.
राज्य सरकार2014छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजना.
राज्य सरकार2019महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना.
राज्य सरकार2024कर्जमाफीची घोषणा.

“शासनाच्या कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे वसुलीवर परिणाम होतो. घोषणेची अंमलबजावणी पाच वर्षे लोंबकळत राहिल्याने विकास संस्था आत बट्यात येतात. शेतकऱ्यांची मानसिकता बदलत असून हे संस्थांच्या दृष्टीने घातक आहे.”

इतर माहितीसाठीयेथे क्लिक करा

Leave a Comment