Jamin Kharedi 2025 पुणे : सरकारी जमिनींची खरेदी विक्री विनापरवानगी होत असल्यास आता दुय्यम निबंधकच रोखू शकणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत नोंदणी कायद्यात तरतूद केली आहे.
तसेच देवस्थान इमानी जमीन, वतन जमीन, वन जमीन, गायरान, पुनर्वसनासाठी दिलेल्या आशा वर्ग 2 च्या जमिनीच्या खरेदी विक्रीसाठी ही क्षम प्राधिकार्‍याची परवानगी लागणार आहे.
खरीप 2025 पासून पीक नुकसान भरपाईच्या मदत रकमेत बदल, वाचा सविस्तर;
केंद्रीय तसेच राज्यस्तरीय वसुली संस्थांनी जप्त केलेले जमिनी बाबत विनापरवानगी दस्त नोंदणी करता येणार नाही अशी तरतूद ही यात करण्यात आली आहे.
त्यामुळे अशा जमिनीची परस्पर होणारी खरेदी विक्री थांबून सरकारची व नागरिकांची फसवणूक टळणार आहे. नोंदणी कायदा दुरुस्तीचे राजपत्र प्रसिद्ध झाले आहे. यात या तीन महत्त्वाच्या तरतूद केल्या आहेत.
या कायद्यातील 18 व्या परिशिष्टात प्रतिबंधित जमिनींच्या खरेदी-विक्रीबाबत दुय्यम निबंधकांना निर्देशांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, त्यात काही बाबीत स्पष्टता नसल्याने गैरप्रकार होतो.
अवैध व्यवहार दुय्यम निबंधकांच्या पातळीवरच रोखणार
राज्य नोंदणी कायद्यातील नियम 44 नुसार केंद्र व राज्य सरकारने प्रतिबंधित केलेल्या जमिनींच्या खरेदी विक्रीचा दस्त नोंदणीस आल्यास व त्यात संक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेतलेली नसल्यास पक्षकारांनी तशी परवानगी घ्यावी, असे निर्देश दुय्य्म निबंधक देऊ शकत होते.
Jamin Kharedi 2025 त्यात बनावट परवानगी देण्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. त्यामुळे अशा व्यवहारांमध्ये अनेक गैरप्रकार होत असल्याने राज्य सरकारने आता यात 18 अ या परिश्रंची उपपरिष्ठाचा समावेश केला आहे.
आता दुय्यम निबंध असा व्यवहार विनापरवानगी होत असल्यास हा दस्तच नाकारू शकणार आहेत. त्यासाठी कोणाचीही परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही. यामुळे असे बेकायला व्यवहार दुय्यम निबंधकांच्या पातळीवरच रोखता येणार आहेत.
Jamin Kharedi 2025 परवानगी नंतरचा ताबा
पूर्वी केंद्र व राज्य सरकारच्या मालकीच्या तसेच वर्ग 2 (देवस्थान इमानी जमीन, वतन जमीन, वन जमीन, गायरान, पुनर्वसनासाठी दिलेल्या) जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये विनाताबा साठे करता येत होते. त्यावेळी प्रथम खरेदीपत्र देऊन सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या परवानगी नंतर जमिनीचा ताबा दिला जात होता.
याच परिशिष्टात 18 ब या नव्याने समाविष्ट केलेल्या उपपरीष्ठामुळे असे करता येणार नाही. अशा जमिनी बाबत साठे खत किंवा बक्षीस पत्र (गिफ्ट डीड) करता येणार नाही.
असे व्यवहार करताना सक्षम प्राधिकार्‍याची परवानगी आवश्यकता करण्यात आली आहे, तर केंद्र व राज्य सरकारने किंवा त्यांच्या आर्थिक वसुली संस्था जसे ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग यांनी जप्त केलेल्या जमिनीच्या व्यवहारांवरही बंधने आणली आहेत.
असे व्यवहार आता विनापरवानगी असल्यास व सातबारा उतारा किंवा मिळकत पत्रिकेवर असे शेरे असल्यास दुय्यम निबंधकांचे असे व्यवहार नाकारणार आहेत.
“या तरतुदीमुळे अशा जमिनीची परस्पर होणारे खरेदी-विक्री थांबून सरकारची व नागरिकांची फसवणूक टळणार आहे.– संतोष हिंगणे, सह जिल्हा निबंधक, पुणे शहर”
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |