HTBT Cotton Seeds 2025 एचडीबीटी बियाणांच्या वापर वाढत असताना, सरकारच्या परवानगीशिवाय त्याची लागवड, उत्पादन आणि विक्रीही मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. एकीकडे शेतकरी उत्पादन वाढीसाठी तंत्रज्ञानाची मागणी करत आहेत. तर दुसरीकडे शासनाकडून बंदी आणि अपुरे नियंत्रण यामुळे हा संघर्ष अधिक गडद बनत आहे.
आता वेळ आली आहे की सरकारने स्पष्ट भूमिका घेण्याची परवानगी द्यावी किंवा बेकायदेशीर साखळी तात्काळ थांबवावे.
यंदा शेतमालाला बाजारात किमान आधारभूत किंमत ठरणार फायदेशीर!
HTBT Cotton Seeds 2025 भारतीय शेती या तंत्रज्ञान आणि धोरणांच्या संदर्भात महत्त्वाच्या वळणावर उभे आहे. शेतकरी बदलत्या हवामानाशी, वाढत्या उत्पादन खर्चाची आणि जागतिक बाजारातल्या स्पर्धेशी दोन हात करत आहे.
HTBT Cotton Seeds 2025 शेतीतून उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांपुढे दोनच पर्याय असतात, दरवाढ किंवा उत्पादन वाढ. दरवाढ त्यांच्या हाती नाही आणि एवढ्या वर्षाच्या अनुभवाने तो फार अपेक्षाही करत नाही. म्हणून उत्पादन वाढ हा एकच पर्याय त्यांच्याकडे शिल्लक उरतो आणि त्यासाठी उपलब्ध त्या सर्व शक्यता तो आजमावून बघतो.
स्वाभाविकपणे नवनवीन सुधारित बियाणे शेतकऱ्यांमध्ये अशा जाणवतात. सध्या सर्व दूर चर्चेत असलेले ‘हर्बीसाईट टॉलरन्ट बॉसीलस थुरीजिनइसिस’ म्हणजेच एचटीबीटी कपाशी बियाणे हे त्यांचे जिवंत उदाहरण.
HTBT Cotton Seeds 2025 या वाणाला केंद्र सरकारने अद्याप मान्यता दिलेली नसली, तरी शेतकऱ्यांमध्ये त्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. आणि या विरोधाभासातून एक धोरणात्मक व सामाजिक संघर्ष उभा राहिला आहे.
HTBT Cotton Seeds 2025 भारतात बीटी कापसाची पहिली पिढी 2002 मध्ये जनुकीय अभियांत्रिका मूल्यमापन समिती च्या मान्यतेनंतर लागवडीस आले. एचटीबीटी ही दुसरी पिढी असून, त्यामध्ये ग्लायफोसेट हे प्रभावी तन नाशक सहन करण्यासाठीची जाणूकीय सुधारणा केलेली आहे. या तंत्रज्ञानाचे दीर्घकालीन परिणाम पुरेसा चाचण्या स्पष्ट झालेली नाहीत. असे सरकारचे म्हणणे आहे.
एचटीबीटी बियाणांचा वाद हा केवळ शेतकरी आणि शासन यांच्यातला तणाव नाही तर, तो भारताच्या जैवतंत्रज्ञान धोणातल्या जडत्वाचे प्रतिबिंब ही आहे, निती आयोग जिथे निर्माण होते नियमनसह सुधारित बियाणांचा वापर सुचवतो, तिथे सरकारचा अत्यंत सावध दृष्टिकोन शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष गरजांपासून फारकत घेतो .
HTBT Cotton Seeds 2025 सरकारने शेतकऱ्यांची गरज, जैव-तंत्रज्ञानाचे फायदे व संभाव्य धोके यांचा तौलनिक अभ्यास करून नियंत्रित मान्यता या मार्गाने पुढे जाणे आवश्यक आहे. अन्यथा बेकायदेशीर विक्री आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक अशी ही दुहेरी समस्या अधिकच गंभीर होत जाईल.
शिवाय बेकायदा लागवडीमुळे जे कठीत पर्यावरण दुष्परिणाम व्हायचे ते होतच राहतील. एव्हाना मोठ्या प्रमाणात झालेली असतील; कारण अनेक वर्षापासून मोठ्या क्षेत्रावर एचटीबीटी बियाणांची लागवड होतच आहे. त्यामुळे शासनाने काय ते निष्कर्ष पटकन काढून एचटीबीटी बियाणे अधिकृत रित्या बाजारात उपलब्ध करावे किंवा मग त्याचे बेकायदेशीर उत्पादन तरी थांबवावे!
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |