Farmer ID Registration 2025 ॲग्रीस्टॅक प्रकल्पातून महाराष्ट्रात 17 मार्चपर्यंत 77 लाख 10 हजार 155 शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख क्रमांक देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिली आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात 1 कोटी 19 लाख 11 हजार 984 शेतकऱ्यांचे डिजिटल ओळख क्रमांक देण्याच उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
राज्यात महसूल आणि भूमी अभिलेख ॲग्रीस्टॅक प्रकल्प राबवला जात आहे. त्यासाठी प्रतिसाद मिळत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी डिजिटल ओळखपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठीची नोंदणी ॲग्रीस्टॅक प्रकल्पातून केली जात आहे. परंतु अद्यापही बहुतांश खेडोपाड्यात प्रकल्पाची माहिती व्यवस्थित पोहोचलेली नाही.
अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान भरपाई मिळण्यास सुरुवात, ‘शेतकऱ्यांनो हे करायला विसरू नका’ वाचा सविस्तर;
ॲग्रीस्टॅकमध्ये शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती, पीक पद्धती, आर्थिक विवरण आदि माहिती जमा केली जात आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचं ओळखपत्र तयार करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, हमीभाव, अनुदान, पिकविमा यासह विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना या ओळख पत्रामुळे मातीचं आरोग्य, पीक विविधिकरण, सिंचन व्यवस्थापन आदि सल्ला देण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी मंत्रालयाने संसदेत दिली आहे.
शेतकऱ्यांच्या अचूक माहिती गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारच्या सोयीनुसार स्थानिक पातळीवर महसूल आणि कृषी कर्मचाऱ्यांसह विविध विभागांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाची जुळणी 80 टक्के पेक्षा कमी असेल तर अशावेळी त्याची तपासणी करण्याची जबाबदारी तलाठ्यांवर आहे. नोंदणी मध्ये अचूकता यावी, यासाठी केंद्र सरकार विविध योजनांच्या डेटाशी शेतकऱ्यांच्या नोंदणीची फेरतपासणी करत असल्याचं कृषी मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
Farmer ID Registration 2025 राज्यनिहाय शेतकरी ओळखपत्र
केंद्र सरकार ॲग्रीस्टॅक योजनेत राज्य सरकारांच्या मदतीने नोंदणी करत आहे. 17 मार्च 2025 पर्यंत 4 कोटी 16 लाख 58 हजार 616 शेतकऱ्यांचे डिजिटल ओळख क्रमांक देण्यात आले आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेश पहिल्या स्थानावर आहे. तर महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावर आहे. बिहारमध्ये सर्वात कमी शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक देण्यात आले आहेत.
Farmer ID Registration 2025 ओळखपत्राची आकडेवारी
| उत्तर प्रदेश | 1 कोटी 23 लाख 25 हजार 877 |
| महाराष्ट्र | 77 लाख 10 हजार 155 |
| मध्य प्रदेश | 66 लाख 74 हजार 316 |
| राजस्थान | 48 लाख 47 हजार 589 |
| गुजरात | 40 लाख 53 हजार 69 |
| आंध्र प्रदेश | 37 लाख 65 हजार 463 |
| तमिळनाडू | 21 लाख 1 हजार 272 |
| छत्तीसगड | 15 लाख 78 हजार 475 |
| आसाम | 3 लाख 39 हजार 896 |
| ओरिसा | 1 लाख 51 हजार 426 |
| बिहार | 1 हजार 63 |
शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक देण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने संसदेत दिली आहे.
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |