E-Pik Pahani 2025 राज्यातील पीक पाहणी अधिक अचूक आणि सुलभ करण्यासाठी ड्रोनच्या ई-पिक मदतीने करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सध्या कृषी, महसूल आणि पशुसंवर्धन विभाग संयुक्तरीत्या ही प्रक्रिया राबवणार असून, भविष्यात ड्रोन आणि सॅटेलाईट इमेजरीचा वापर करून अधिक पारदर्शक पीक पाहणी केली जाणार आहे.
ड्रोनद्वारे ई-पीक (E-Pik Pahani 2025) पाहणीचा प्रकल्प या पुढील काळात करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, सध्या कृषी, पशुसंवर्धन विभाग आणि महसूल विभागाच्या संयुक्त यंत्रणेद्वारे ई-पीक पाहणी करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.
शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील यांनी राज्यात रब्बी हंगामातील पीक पाहणी केवळ 27 टक्के झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत अनेक ठिकाणी नेटवर्क नसल्याने ई-पीक पाहणीत अडथळा येत आहे. रब्बी हंगामात कमा ई-पीक पाहणी झाल्यामुळे ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ च्या खरेदीचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही.
तसेच ई-पीक पाहणीसाठी जमा बंदी आयुक्तांनी एक पत्र काढले असून त्यात ग्रामसेवक, आशा सेविका आणि कोतवालांवर जबाबदारी टाकली आहे. याउलट सरकारने तलाठी आणि कृषी सहाय्यकांवर जबाबदारी टाकली पाहिजे. हे सरकारचे नियमित कर्मचारी आहेत. त्यामुळे अधिक जबाबदारीने काम होईल, अशी मागणी केली.
यावेळी पणन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा ई-पीक जास्त झाल्याचे सांगितले. मात्र, त्यास पाटील यांनी आक्षेप घेत केवळ 27 टक्के ई-पीक पाहणी झाली आहे. शेतकऱ्यांना विविध लाभ मिळण्यासाठी ई-पीक पाहणी गरजेची असताना ती होत नाही हा मुद्दा आहे. यामध्ये शिवसेनेचे ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ नेते भास्कर जाधव यांनीही हस्तक्षेप करत मूळ मुद्दा ई-पीक पाहणीचा आहे.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काय काय मिळालं ते वाचा सविस्तर…
नोंदणी वाढली की कमी झाली हा नसल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ई-पीक पाहणी नसल्याने पीक विम्यात अनेक अडचणी येतात. बीडमध्ये अनेक ठिकाणी पीक नसतानाही पिक विमा भरला होता. सरकारकडे महसूल व कृषी विभागाची मोठी यंत्रणा आहे. ती 100 टक्के पीक पाहणी करू शकते. मात्र, त्यात कुचराई होऊ शकते. सध्या डोंगरी भाग वगळता 93 टक्के भागात नेटवर्क आहे.
त्यामुळे ई-पीक (E-Pik Pahani 2025) पाहणी नीट केली जाईल. अचूक करण्यासाठी ई-सॅकच्या माध्यमातून समांतर प्रकल्प हातात घेतला आहे. यामध्ये ई-पीक पाहणी प्रमाणे सॅटेलाईट इमेजरी निर्माण करण्यात येणार आहे. ड्रोनद्वारे ई-पीक पाहणी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सरकार शेतकऱ्यांना 7 हजार,10 हजार,12 हजार पर्यंत मदत करत असते.
ही पात्र लोकांना मदत करते. त्यामुळे ई-पीक पाहणी करणे आमचे कर्तव्य आहे. जे लोक पाहणीत आले नसतील तर त्यांनाही मदत केली जाईल. पीक विम्यात सीएससी सेंटरने काही घोटाळे केले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई केली आहे, असे सांगितले.
E-Pik Pahani 2025 ‘ई-पीकवर यंत्रणा काम करेल’
ई-पीक पाहणीसाठी कृषी पशुसंवर्धन आणि महसूल विभागाची यंत्रणा एकत्र काम करेल अशी माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली आहे. सातबारावर पीक पाहणी नोंद करणे गरजेचे आहे. मात्र, सरसकट नोंदणी करत होत्या. तलाठी कार्यालयात बसून त्या करत होत्या. तंत्रज्ञानामुळे आता सरसकट नोंदणी करणे शक्य नाही. मात्र, तलाठ्यांची संख्या पाहता हे शक्य नाही. मात्र, कृषी, पशुसंवर्धन आणि महसूल विभागाने संयुक्त यंत्रणा नोंदणी करेल. 90 टक्क्यापर्यंत नोंदणी झाली तर काम सोपे होईल, असे त्यांनी सांगितले.
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |