‘गाळ मुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत गाळ काढण्यासाठी 105 कोटी रुपये आले वाचा शासन निर्णय; Galmukt Dharan Galyukat Shivar 2025

Galmukt Dharan Galyukat Shivar 2025 गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेअंतर्गत राज्यातील जलसाठ्यांमधून अशासकीय संस्थानी गाळ काढण्याच्या कामासाठीची देयके व शेतकऱ्यांना शेतात गाळ पसरविण्यासाठी देण्यात येणारे अनुदान यासाठी शासन निर्णय आला आहे.

Galmukt Dharan Galyukat Shivar 2025

या योजनेतून एकूण रु. 105,40,90,363/- (रुपये एकशे पाच कोटी चाळीस लक्ष 90 हजार तीनशे त्रेसष्ट फक्त ) इतका निधी वितरित करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे.

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरुच राहणार, कोट्यावधी रुपयांचा निधी वर्ग, लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा;

Galmukt Dharan Galyukat Shivar 2025 अटी व शर्ती

  • उपरोक्त निधी आयुक्तमृद्ध व जलसंधारण विभाग औरंगाबाद यांनी तात्काळ संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी वितरित करावा. तसेच संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी सदर निधी सोबतच्या जोडपत्र अ नुसार काम निहाय व यंत्रेनुसार नमूद अशासकीय संस्थाना तात्काळ वितरित करावा व त्याचा अनुपालन अहवाल शासन सादर करावा.

WhatsApp Group Join Now

  • गाळ काढलेल्या कामाची व पंचनामा करून गाळ नेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अदा करावयाच्या अनुदानाची खातरजमा करून, देयकाच्या आधारे निधीचे वितरण करण्यात यावे.
  • मंजूर (अदा करावयाच्या) निधीपेक्षा जास्तीची रक्कम अदा करण्यात येऊ नये.
  • कोणत्याही कारणे निधी अखर्चित राहिल्यास, सदरची रक्कम परस्पर अन्य कामासाठी वितरित न करता तातडीने शासनाकडे प्रत्यपिर्त करावी.
  • निधी वितरणासंबंधीत गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेसंदर्भातील शासन निर्णयान्व्ये निर्धारित कार्यपद्धती व सूचनांचे/तरतुदींचे अनु पालन करण्यात आले असल्यास बाबतची खातरजमा करण्यात यावी.
  • वितरित करण्यात येत असलेला निधी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अंतर्गत झालेल्या कामासाठीच वितरित करण्यात यावा.
  • निधी वितरित करताना संबंधित कामाबाबत तक्रार नसल्याची खातरजमा करावी.
  • उपलब्ध करून देण्यात येत असलेला निधी तात्काळ खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करावी.
  • गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना अंतर्गत झालेल्या कामाच्या देयकांची छाननी व देयके तपासण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील.
  • सदर निधी वितरण करताना काही अनियमतता झाल्यास त्यास संबंधित कार्यालय जबाबदार राहील.
  • वरील निधी पुढील अटी व शर्तीच्या राहून वितरित करण्यात येणार आहे.

शासन निर्णययेथे क्लिक करा
इतर माहितीसाठीयेथे क्लिक करा

Leave a Comment