महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांना ‘महाकाय जलपुनर्भरण प्रकल्पाचा’ होणार लाभ ! Tapi Water Recharge 2025

Tapi Water Recharge 2025 दरवर्षी भूजल पातळी एक मीटरने खालावत असलेल्या मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील नेपानगर, बुऱ्हाणपूर, रावेर, यावल आणि चोपडा तालुक्यांमध्ये भूजल पातळी वाढवण्यासह 3 लाख 57 हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

Tapi Water Recharge 2025

‘तापी महाकाय जलपुनर्भरण प्रकल्पाच्या’ दुसऱ्या टप्प्यामुळे दोन्ही राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना जलसंपत्तीचा मोठा आधार मिळणार आहे.

राज्यात 48 तासांत हवापालट, विदर्भात उष्णतेची लाट, तर इथं कोसळणार पाऊस; 

Tapi Water Recharge 2025 या जिल्ह्यांना मिळणार लाभ!

मध्य प्रदेशातील खंडवा, खगनार, बुऱ्हाणपूर या परिसरासह आणि महाराष्ट्रातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, जळगाव यासह खानदेशमधील धारणी, अचलपूर, दर्यापूर, अंजनगाव सुर्जी, तेल्हार, अकोट, संग्रामपूर, जळगाव जामोद, रावेर, यावल, चोपडा आणि मुक्ताईनगर तालुक्यांमध्ये या प्रकल्पाचा लाभ मिळणार आहे.

WhatsApp Group Join Now

Tapi Water Recharge 2025 संभाव्य पाण्याचा वाटा

महाराष्ट्र19.37 टीएमसी
मध्य प्रदेश11.76 टीएमसी

हा प्रकल्प आंतरराज्यीय असल्यामुळे आंतरराज्यीय नियंत्रण मंडळाची अंतिम मान्यता मिळवावी लागणार आहे.

Tapi Water Recharge 2025 प्रकल्पाची अंमलबजावणी…

तापी आणि शिंपणा नदीच्या संगमावर खारीया घुटीघाट येथे प्रस्तावित डायव्हर्जन वेअर बांधला जाणार आहे.

उजव्या आणि डाव्या कालव्याद्वारे पुराच्या पाण्याचे जलपुनर्भरण केले जाईल.

हे पाणी मध्य प्रदेश राज्यासह महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यापर्यंत पोहोचविले जाईल.

बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद आणि संग्रामपूर तालुक्यांचाही समावेश या योजनेत आहे.

WhatsApp Group Join Now

तापी विकास महामंडळाच्या अंतर्गत हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेला जाणार आहे.

खारीया घुटीघाट ते अनेर धरण आणि खारीया घुटीघाट ते अचलपूर पर्यंत कालव्यांचे जाळे उभे केले जाईल.

महाराष्ट्रातील 2.34 लाख हे क्षेत्राला लाभ

या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील 2 लाख 34 हजार 706 हेक्टर आणि मध्य प्रदेशातील 1 लाख 23 हजार 82 हेक्टर क्षेत्राला थेट आणि अप्रत्यक्षरीत्या सिंचनाचा फायदा होईल.

जलस्त्रोत व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने प्रकल्प दोन्ही राज्यांसाठी क्रांतिकारी ठरविण्याची शक्यता आहे.

या महत्वकांशी प्रकल्पाच्या सर्वेक्षण, अन्वेषण आणि प्रकल्प अहवालाला 2003 मध्ये प्राथमिक मान्यता मिळाली होती.

त्यानंतर 12 मे 2015 रोजी पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली, तर 14 मार्च 2023 रोजी द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

इतर माहितीसाठीयेथे क्लिक करा

Leave a Comment