बोगस कृषी कंपन्यांचे वर्चस्व वाढले; शासनाच्या निर्णयाने गुणवत्तेवर गदा? वाचा सविस्तर, Bogus Krushi Company 2025

Bogas Krushi Company 2025 राज्यात खरीप हंगाम सुरू असताना कृषी विभागानेच आपल्या गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करून शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेची ढाल काढून घेतली आहे. भेसळयुक्त बियाणे खते व कीटकनाशकांचा धोका वाढताना दिसतो आहे.

Bogas Krushi Company 2025

यामुळे बोगस कृषी कंपन्यांना भाव मिळणार का? शासनाच्या या निर्णयामुळे खरीपार शेतकरी अडचणीत येणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कोणत्या फळ पिकांना किती रुपयांचे विमा कवच; कधीपर्यंत करता येईल अर्ज? वाचा सविस्तर,

राज्यात खरीप हंगाम सुरू असतानाच शेतकऱ्यांना भेसळमुक्त व गुणवत्तापूर्ण बियाणे, खते व कीटकनाशके मिळावीत, यासाठी काम करणाऱ्या गुणनियंत्रण विभागालाच शासनाने दुबळे केले आहे, असा आरोप सध्या जोर धरत आहे.

WhatsApp Group Join Now

Bogas Krushi Company 2025 कृषी निविष्ठांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणाऱ्या अधिकारांचे अधिकार शासनाने मागे घेतले असून, यामागे बोगस कृषी कंपन्यांच्या दबावाचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

नेमकं घडलं काय?

20 जून 2025 रोजी कृषी विभागाने जारी केलेल्या अधिक सूचनेद्वारे, जिल्हा, तालुका आणि विभागीय स्तरावरील कृषी अधिकाऱ्यांचे नमुने घेणे, तपासण्यासाठी पाठवणे आणि कारवाई करण्याचे महत्त्वाचे अधिकार काढून घेतले आहेत.

या आधी कृषी निविष्ठावरील नियंत्रणासाठी कार्यरत असलेली गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांची संपूर्ण साखळी तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपसंचालक आधी थेट बोगस मालावर कारवाई करू शकत होती.

WhatsApp Group Join Now

Bogas Krushi Company 2025 गुणनियंत्रण व्यवस्था का महत्त्वाची होती?

राज्यातील हजारो कृषी केंद्रे, डीलर आणि कंपन्यांकडून वितरित होणाऱ्या निविष्ठांचे नमुने घेतले जात, प्रयोगशाळेत तपासले जात, व अहवालानुसार तात्काळ कारवाई केली जात होती. त्यामुळे भेसळ, बनावट बियाणे, किंवा कमी प्रतीच्या खतांवर आळा बसत होता.

परंतु, आता या अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेतले आहे, बोगस कंपन्यांना थेटपणे वाव मिळणार असून, शेतकऱ्यांवर भेसळ युक्त निविष्ठांचा धोका वाढणार आहे.

तालुका गुणवत्ताधिकाऱ्यांचा बोगसपणा?

Bogas Krushi Company 2025 शासनाने तालुका गुणवत्ताधिकाऱ्यांना गुणवत्ता तपासण्याचे अधिकार दिल्याचे अधिसूचनेत नमूद केले आहे. पण प्रत्यक्षात तालुका गुणवत्ताधिकाऱ्यांचे पदच अस्तित्वात नाही.

अशा परिस्थितीत जिल्हास्तरावर कारवाई कोण करणार? हा प्रश्न कृषी क्षेत्रात गाजतो आहे. यामुळे ही संपूर्ण अधिसूचना कागदावरच मर्यादित राहणार असे चिन्हे आहेत.

बोगस कंपन्यांचा दबाव; ‘गुजरात कनेक्शन’?

Bogas Krushi Company 2025 राज्यात मागील काही वर्षात एचटीबीटी(HTBT) व बोगस बियाणांच्या अनेक मोठ्या प्रकरणांमध्ये गुजरात मधील कंपन्यांचे नाव समोर आले आहे. त्यामुळे या वेळच्या अधिसूचने मागेही गुजरात कनेक्शन असल्याची चर्चा आहे.

काही अधिकारी आणि कंपन्यांमधील अघोषित साठेलोटे संबंधामुळे हा निर्णय झाला असा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.

गुणनियंत्रण विभागातील 70 टक्के निरीक्षकांची संख्या कमी झालेली असून, खरीप हंगामाच्या तोंडावर गुणवत्ताविहीन बियाणांचा पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे. या बोगस निविष्ठांचा थेट फटका शेतकऱ्यांच्या पिकांवर, उत्पादनावर आणि उत्पन्नावर बसणार आहे.

‘माफदा’ने केलं स्वागत, पण प्रश्न अनुत्तरित

Bogas Krushi Company 2025 कृषी निविष्ठा उत्पादकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘माफदा’ संस्थेने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रातील जाणकार यास शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्धचा निर्णय मानत आहेत.

राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय केवळ कागदोपत्री असलेल्या ‘तालुका गुणवत्ताधिकाऱ्यांवर’ अवलंबून आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि तपासण्या शिथील होण्याचा धोका आहे.

शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी बोगस कंपन्यांवर कठोर कारवाई, आणि गुणवत्तेचे स्वतंत्र, सक्षम यंत्रणा हवीच ,अशी मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.

इतर माहितीसाठीयेथे क्लिक करा

Leave a Comment