Pik Vima 2025 एक रुपयात पिक विमा योजना बंद झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिस्यापोटी आता दरवर्षी 700 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मोजावी लागणार असल्याचे विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले आहे.
नैसर्गिक आपत्ती अवकाळी पाऊस गारपीट, पूर, दुष्काळ, किड, रोगराई यामुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना त्याची भरपाई मिळावी आणि आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी 2016 पासून राष्ट्रीय कृषी विमा योजना बंद करून ‘प्रधानमंत्री पिक विमा योजना’ सुरू करण्यात आली.
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात मान्सूनची धडक ‘या’ सहा जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट!
Pik Vima 2025 प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकरी हिस्सा, राज्य शासनाचा हिस्सा आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा मिळून एकूण रक्कम विमा हप्त्यापोटी पीक विमा कंपनीला दिली जाते. या योजनेअंतर्गत स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणीनंतरचे नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे शेतकऱ्यांना चार टप्प्यांमध्ये नुकसान भरपाई दिली जात होती.
2016 पासून 2022 पर्यंत या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी नुकसान भरपाई रकमेच्या दोन टक्के, रब्बी हंगामासाठी दीड टक्के तर फळ भागांसाठी पाच टक्के रक्कम शेतकरी हिस्सा भरावी लागत होती.
राज्य शासनाने 2023 मध्ये केवळ ‘एक रुपयात पीक विमा योजना’ सुरू केली होती. ही योजना दोन वर्षे चालली आणि त्याचा शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या चांगलाच फायदा झाला, कारण त्या काळात त्यांना त्यांच्या हिस्स्याची रक्कम केवळ एक रुपया भरावी लागत होती.
Pik Vima 2025 ‘या’ कारणाने योजना बंद!
राज्य शासनाने या योजनेत भ्रष्टाचार होत असल्याचे कारण देत. ‘एक रुपयात पिक विमा’ योजना चालू खरीप हंगामापासून बंद केली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी सुमारे सच्चे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शेतकरी भरावी लागणार आहे.
चालू खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांना केवळ कापणी ते काढणी या कालावधीत पीक कापणी प्रयोगावर आधारितच विमा नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
2018 ते 2024 खरीप व रब्बी हंगामात शेतकरी हिसापोटी शेतकऱ्यांना भरलेला रकमेचा तपशील
| वर्ष | शेतकरी संख्या | शेतकरी हिस्सा खरीप | शेतकरी हिस्सा रब्बी |
| 2018 | 15 लाख 35 हजार | 487 कोटी | 125 कोटी |
| 2019 | 1 कोटी 26 लाख | 576 कोटी | 37 कोटी 38 लाख |
| 2020 | 1 कोटी 75 लाख | 530 कोटी | 42 कोटी 28 लाख |
| 2021 | 83 लाख 93 हजार | 440 कोटी | 48 कोटी 73 लाख |
| 2022 | 96 लाख 61 हजार | 656 कोटी | 33 कोटी |
| 2023 | 1 कोटी 70 लाख | 1 कोटी 70 लाख | 83 लाख |
| 2024 | 1 कोटी 65 लाख | 1 कोटी 65 लाख | 80 लाख |
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |