कापसावरील आयात शुल्क हटवण्यासाठी सरकारवर दबाव, वाचा सविस्तर; Kapus Aayat Shulk 2025

Kapus Aayat Shulk 2025 नागपूर टेरिफ वॊर नंतर भारताने अमेरिकेतील कापसाच्या आयातीवर शुल्क पूर्णपणे हटवावा, या मागणीसाठी कापूस उत्पादन व वापर समिती (सीओसीपीसी), कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि साउथ इंडियन इंडिया मिल्स असोसिएशन सीमा केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करायला सुरुवात केली आहे. ऑल इंडिया कॉटन ब्रोकर असोसिएशन ने कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क रद्द करण्यास विरोध दर्शवला आहे.

भारतात कापसाचे उत्पादन घटत आहे. चालू वर्षात एकूण 290 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन होणार असल्याचा अंदाज सीएआयने व्यक्त केला आहे. देशातील कापसाचा वापर व मागणी 315 लाख गाठी आहे. कमी उत्पादनामुळे देशातील वस्त्रोद्योग संकटात येईल. कापसावरील आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द करावे, ते शक्य नसल्यास एक महिन्यासाठी हटवल्यास भारत व अमेरिकेचे व्यापारी संबंध अधिक मजबूत होतील, या बाबी तिन्ही संघटना सरकार देत आहे.

आता भाज्या फेकून देऊ नका, ‘हे’ मशीन घ्या आणि चांगला नफा कमवा…वाचा सविस्तर;

Kapus Aayat Shulk 2025 आयात शुल्क हटवल्यास किंवा कमी केल्यास कापसाच्या आयात वाढेल. त्यातून दर दबावात राहणार असल्याने भारतीय कापूस उत्पादकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. देशातील जिनिंग व स्पिनिंग उद्योगाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता असल्याने आयात शुल्क कायम ठेवावे. देशात कापसाची उत्पादकता, उत्पादन व अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन वाढवून आत्मनिर्भर हो ण्यावर भर द्यावा, अशी आग्रही भूमिका ऑल इंडिया कॉटन ब्रोकर असोसिएशने घेतली आहे.

Kapus Aayat Shulk 2025 दरातील तफावत

सध्या अमेरिकेत रुईचे दर प्रतिखंडी 48 ते 50 हजार रुपये भारतात 53,700 ते 55,550 रुपये आहेत. 11 टक्के आयात शुल्क ग्राह्य धरून अमेरिकेतील रुईचा दर 58 हजार रुपये प्रतिखंडीवर पोहोचतो.

आयत शुल्क रद्द केल्यानंतर पॅकिंग, वाहतूक व इतर खर्च विचारात घेतल्यास हा दर 51 ते 54 हजार प्रतिखंडीवर जातो. त्यातील ही तफावत पाहता आयात केलेले रुई स्वस्त पडत नाही.

Kapus Aayat Shulk 2025 अतिरिक्त लांब धाग्यावर भर

भारतात अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन कमी असेल, तरी देशांतर्गत बाजारात या धाग्याच्या रुईचे दर सध्या 75000 ते 77,500 हजार रुपये प्रतिखंडी आहेत.

हे तर अमेरिकेतील दराला समांतर आहेत. या कापसाचे देशात उत्पादन वाढवणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी अमेरिकेसमोर पायघड्या न घालता भारताने योग्य उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

इतर माहितीसाठी

येथे क्लिक करा