Soybean Kharedi 2025 राज्यात हमीभावाने खरेदी करण्यात आलेल्या सोयाबीनच्या खरेदीमध्ये झालेल्या गोंधळानंतर आता या त आणखी सुधारणा करण्यासाठी सर्वाधिक खरेदी व साठवून करणाऱ्या मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यांचा पॅटर्न अभ्यासला जाणार आहे.
तसेच मध्य प्रदेशात तेथील वखार महामंडळ ही खरेदी व साठवणूक करते, तर छत्तीसगडमध्ये गाव पातळीवरील कार्यकारी सोसायट्या खरेदी करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट फायदा होत आहे.
राज्यात उष्णतेच्या लाटेची शक्यता, ‘या’ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट!
राज्यातील अशी खरेदी करण्याबाबतची व्यहार्यता तपासण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली असून, 15 मे पर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे लवकरच राज्यांमध्ये सोयाबीन खरेदी बाबत योग्य तो निर्णय होऊ शकतो.
15 मे पर्यंत मुदत
राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर तर सदस्य म्हणून सहकार आयुक्त दीपक तावरे, पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटील, संचालक विकास रसाळ, कार्यकारी संचालक संजय कदम यांची, तर पणन महासंघाचे प्रबंधक ढेकाने यांना सदस्य सचिव म्हणून नेमले आहे. समितीला दोन्ही राज्यात जाऊन अभ्यास करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. याचा अहवाल 15 मे पर्यंत देण्याचे निर्देश आहेत.
Soybean Kharedi 2025 खरेदीत गोंधळ!
Soybean Kharedi 2025 राज्यात पहिल्यांदाच यंदाच्या हंगामात हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करण्यात आली. ही खरेदी प्रतिक्विंटल 4 हजार 822 हमीभावाने करण्यात आली. त्यासाठी नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल एजन्सी अंतर्गत सहा राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी मार्फत शेतकरी नोंदणी व खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात आली.
खरेदीसाठी नाव नोंदणीचे निकष, खरेदी केंद्राची संख्या, साठवणूक गोण्या, मिळणारे पैसे यावरून अनेक वाद निर्माण झाले. अखेर 5 लाख 11 हजार 657 शेतकऱ्यांकडून 11 लाख 21 हजार 385 टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली.
Soybean Kharedi 2025 काय आहे सोयाबीन खरेदीचा एमपी पॅटर्न
- पुढील हंगामात हा गोंधळ टाळण्यासाठी राज्य सरकारने शेजारील मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यांमध्ये खरेदी आणि साठवणूक पॅटर्न अभ्यासण्याचे ठरविले आहे.
- छत्तीसगड मध्ये सोयाबीनची खरेदी गावपातळी वरच होत असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतंत्र व वेगळ्या खरेदी केंद्रावर जाण्याची गरज भासत नाही.
- खरेदी झाल्यानंतर 24 तासात शेतकऱ्यांना पैसे थेट खात्यावर जमा केले जातात. तर साठवणूक वखार महामंडळाच्या गोदामामध्ये केली जाते.
- तर मध्य प्रदेशात खरेदी ही पीपीपी तत्त्वावर होत असले तरी यासाठी एकच संस्था कार्यरत आहे.
- राज्य वखार महामंडळाच खरेदी आणि साठवणूक करते. त्यात अन्य कोणतीही संस्था हस्तक्षेप करत नाही.
- साठवणुकीसाठी सायलोचा (कणगी) वापर करण्यात येतो. त्यामुळे सोयाबीनची साठवणूक क्षमताही वाढते.महामंडळाला खरेदीसाठी राज्य सरकारकडून स्वतंत्रपणे खर्चासाठी सुमारे 200 कोटींचा निधी दिला जातो. त्यामुळे खरेदीचे व्यवस्थापन नीटपणे केले जात असल्याचे दिसणे दिसले.
- या राज्यातील खरेदी नंतर शेतकऱ्यांना एका दिवसात पैसे वाटप केल्याचे सांगितले.
| इतर माहितीसाठी | येथे क्लिक करा |